समाचार एजेन्सी एएफ़पी के अनुसार पेश किए गये प्रस्ताव के पक्ष में 394 प्रतिनिधि सभा के सदस्यों ने वोट दिया जबकि केवल एक वोट विरोध में पड़ा।
ज्ञात रहे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अगस्त में रिपोर्ट जारी की थी जिसमें पुष्टि की गयी कि म्यांमार की सेना ने जनसंहार के इरादे से मुस्लिम अल्पसंख्यकों का व्यापक स्तर पर जनसंहार और उनकी महिलाओं का सामूहिक बलात्कार किया।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार म्यांमार के अधिकारियों को जातीय सफ़ाए के आरोपों का सामना करने की मांग की थी।
दूसरी ओर म्यांमार की सेना ने लगाए गये आरोपों को रद्द किया है और कहा है कि समस्त कार्यवाहियां आतंकवाद निरोधक अभियान का भाग थीं।
प्रतिनिधि सभा ने म्यांमार की सेना पर मानवता के विरुद्ध अपराध का आरोप लगाया और साथ ही उन्होंने गिरफ़्तार दो पत्रकारों को रिहा करने की भी मांग की है। अमरीका और कनेडियन मुस्लिम संगठनों की ओर से गठित की गयी बर्मा टास्क फ़ोर्स ने जातीय सफ़ाए से संबंधित पास होने वाले प्रस्ताव का स्वागत किया है।
